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बनाए जा रहे नए नियम

आवासीय कालोनियों के लिए बनाए जा रहे नए नियम


प्रदेश में नियमों को दरकिनार कर आवासीय कॉलोनियों में भूखंड का उपयोग परिवर्तन करने के मामलों से निपटने के लिए सरकार अलग से नियम बनाएगी नए पट्टा नवीनीकरण नियम से भोपाल, इंदौर सहित अन्य शहरों में सहकारी गृह निर्माण संस्थाओं के कई आवंटित जमीन के नवीनीकरण के मामले उलझे हुए हैं.

दरअसल, नए नियमों में यह साफ नहीं है कि नवीनीकरण संस्था को दी गई जमीन का होगा या फिर सदस्यों को बांटे भूखंड का इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राजस्व विभाग ने भूमि सुधार आयोग को नियम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है मई अंत या जून के शुरुआती पखवाड़े में नए नियम लागू किए जा सकते हैं.

सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के बड़े शहरों में गृह निर्माण सहकारी संस्था बनाकर आवासीय कॉलोनी विकसित की गई हैं जिसके तहत जमीन का पट्टा 30 साल के लिए संस्था को दिया गया संस्था ने सदस्यों को भूखंड बांट दिए कुछ सदस्यों ने आवासीय भूखंड का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नियमों को ताक पर रखकर कर लिया जब पट्टा नवीनीकरण की बात आई तो नियम विरुद्ध निर्माण पर आपत्ति उठाई गई और जुर्माना मांगा गया सदस्य इसके लिए तैयार नहीं हुए इसके कारण पूरी कॉलोनी के पट्टों का नवीनीकरण रुक गया

राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव अरुण पांडे का कहना है कि राजस्व से जुड़े सभी विषयों पर तेजी से काम हो रहा है आठ लाख से ज्यादा अविवादित बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन के मामलों पर कार्रवाई हो चुकी है पट्टा नवीनीकरण के नए नियम लागू करके बरसों पुरानी समस्या का समाधान किया गया तो मर्जर और सिंधी विस्थापितों की समस्या का स्थायी समाधान निकला गया गृह निर्माण संस्थाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं, उनका हल भी जल्द ही निकल जाएगा.


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