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Saturday 19th of May 2018 | म.प्र. के 17 लाख किसानों का होगा कर्ज माफ़

शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, म.प्र. सरकार करेगी किसानो का कर्ज माफ़


मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान चुनाव नज़दीक आते ही सभी वर्गों को खुश करने में लग गए हैं, यही कारण है की चुनावी साल में शिवराज सरकार ने किसानों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। 13 साल में दूसरी बार किसानों के सिर पर चढ़े कर्ज के बोझ को कम करने के लिए समाधान योजना लागू की गई। इस कर्जमाफी से प्रदेश भर के 17 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा. हलाकि इससे सरकार और सहकारी समितियों के ऊपर करीब तीन हजार करोड़ रुपए का आर्थिक भार आएगा।

दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी के जम्बूरी मैदान पर आयोजित किसान महासम्मेलन में ब्याज माफी की घोषणा कर दी। विभाग के प्रमुख सचिव केसी गुप्ता का कहना है कि योजना के लिए किसान लगातार सहमति पत्र भरकर दे रहे हैं। 15 जून तक आधी किस्त जमा करने पर किसानों को फिर से ब्याज मुक्त कर्ज मिलना शुरू हो जाएगा।

आपको बता दें की 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से जुड़ी सवा चार हजार से ज्यादा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां किसानों को अल्पावधि कृषि ऋण देती हैं। इन्हें शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज मिलता है। इसके बावजूद 17 लाख 78 हजार किसान ऐसे हैं, जिन्होंने अपना कर्ज नहीं चुकाया और वे डिफाल्टर (दागी) हो गए। इसकी वजह से इन्हें न तो सहकारी समितियों से कर्ज में खाद-बीज मिल रहा है और न ही नकदी।

सरकार ने किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का रोडमैप तैयार किया है। इसके लिए जरूरी है कि खेती की लागत को कम किया जाए। इसके मद्देनजर सरकार ने शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को कर्ज देने की योजना जारी रखने का फैसला किया है। इसके तहत सरकार हर साल करीब एक हजार करोड़ रुपए की सबसिडी सहकारी बैंकों को देती है। इसके बाद भी इस योजना के दायरे में आने से किसानों की बड़ी संख्या वंचित रह रही थी।


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