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पिटीशन क्रमांक 7933/2018 ,स्थगित

पटवारी चयन की काउंसलिंग पर लगी रोक


9235 पटवारियों की भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, 26 मई को होने वाली काउंसलिंग स्थगित.मध्यप्रदेश की पटवारी परीक्षा को मानों ग्रहण लगा हुआ है .बड़ी मुश्किल से राज्य सरकार ने पटवारी की पोस्ट निकाली रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आये परीक्षा भी हुई और अब कोर्ट के आदेश के बाद काउंसलिंग पर रोक लग गयी.

साल 2017 में आयोजित प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा पटवारी भर्ती परीक्षा पर परिणाम आने के बाद और नियुक्ति से ठीक पहले हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. 9235 पटवारियों के पदों के लिए यह भर्ती परीक्षण पिछले साल व्यापमं द्वारा करवाई गयी थी . पिछले दिनों पटवारी भर्ती में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पटवारी नियुक्ति स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं. वहीं हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में राज्य शासन ने 26 मई को दस्तावेजों की सत्यापन कार्यवाही भी स्थगित कर दी है, इस सम्बन्ध में भी आदेश जारी किये गए हैं. गौरतलब है कि इस भर्ती परीक्षा के लिए मूल दस्तावेजों के सत्यापन व काउंसलिंग की तिथि 26 मई 2018 तय की गई थी.

हाई कोर्ट में दायर हुई थी याचिका- साल 2017 में पीईबी के माध्यम से 9 हजार से अधिक पदों पर पटवारियों की भर्ती कराई गई थी। जिसका परिणाम अप्रैल में आने के बाद नियुक्ति की तैयारी की जा रही थी. रिजल्ट जारी होने के बाद आयुक्त भू-अभिलेक्ष एवं बंदोबस्त ने पटवारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इस बीच हाईकोर्ट में इस आशय रिट पिटीशन क्रमांक 7933/2018 दायर की गई थी कि पटवारियों की नियुक्ति में दिव्यांगों का आरक्षण नियमानुसार नहीं दिया गया है. हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर होने के कार्यालय आयुक्तभू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ने आरक्षण की त्रुटि को सुधार लिया गया. इसके बाद सभी कलेक्टरों को पटवारियों की काउंसलिंग के आदेश दिए. जिसके तहत 26 मई को चयनित पटवारियों के दस्तावेजों की काउंसलिंग होना था. इस बीच मप्र हाईकोर्ट द्वारा रिट पिटीशन की सुनवाई के बाद आदेश जारी कर पटवारी नियुक्ति स्थगित कर दी है. ऐेसे में आयुक्त भू-अभिलेक्ष एवं बंदोबस्त ने सभी कलेक्टरों को सूचना जारी की है कि दस्तावेज सत्यापन स्थगित किया जा रहा है.

 

“रिट पिटीशन की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पटवारी नियुक्ति स्थगित कर दी है. ऐेस में दस्तावेजों की काउंसलिंग भी रोक दी गई है. कलेक्टरों को इस संबंध में अलग से सूचना जारी की जाएगी”

एम सेलबेंद्रम (आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त)

 

 


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