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अध्यापकों के विभागिय परीक्षा में भी लगा ‘आरक्षण’

अध्यापकों के विभागिय परीक्षा में भी लगा ‘आरक्षण’


मध्यप्रदेश मे अब एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ जिसके तहत प्रदेश में नए संवर्ग की परीक्षा में  अध्यापकों की पदोन्नति में सरकार ने 'आरक्षण" का प्रावधान कर दिया है अध्यापकों को पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी.

परीक्षा में सामान्य वर्ग के अध्यापक को 50 फीसदी और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व दिव्यांगों को 40 फीसदी अंक लाना अनिवार्य होगा. अध्यापक संगठन और सपाक्स समाज संस्था ने इसका विरोध शुरू कर दिया है.

सरकार ने हाल ही में अध्यापकों का स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग में संविलियन का फैसला लिया है स्कूल शिक्षा विभाग ने नए संवर्ग के लिए नियमों के प्रस्तावित प्रारूप में यह प्रावधान किया है जिसे कैबिनेट ने भी मंजूरी दे चुकी है.

अब नियम बनाए जाएंगे और सामान्य प्रशासन, विधि विभाग की सहमति के बाद राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे इसके बाद प्रदेशभर में काम कर रहे दो लाख 37 हजार अध्यापकों का नए नियम और शर्तों के साथ स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग में संविलियन कर दिया जाएगा.


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