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विपक्ष का काम रोको प्रस्ताव

ई टेंडरिंग घोटाले को लेकर, विपक्ष का काम रोको प्रस्ताव


मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 25 जून से शुरू होने जा रहा है जिसमे विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है. कांग्रस पार्टी अब शिवराज सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है. वहीं अब तक सियासी सुर्खिया बना ई-टेंडरिंग में गड़बड़ी का मामला विधानसभा में भी गूंजेगा.

आपको बतादें नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले की शिकायत कर चुके हैं और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है अब कांग्रेस की ओर से विधानसभा सचिवालय में काम रोको प्रस्ताव दिया गया है, जिसमे ई-टेंडरिंग में गड़बड़ी कर 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप विपक्ष ने लगाया है.

इसके अलावा कांग्रेस के कुछ विधायकों ने भी इस मामले को लेकर ध्यानाकर्षण की सूचना दी है. इधर इस घटनाक्रम से जुड़े आईएएस अफसर मनीष रस्तोगी की सरकार ने मानसून सत्र के मद्देनजर 30 जून तक अवकाश अवधि बढ़ा दी.

कांग्रेस के रामनिवास रावत और गोविंद सिंह द्वारा दिए गए प्रस्ताव में मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है. उनके द्वारा दी गई सूचना में इसे अविलंब सार्वजनिक महत्व का मामला बताते हुए कहा गया है कि भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के तहत प्रदेश में पारदर्शिता की दृष्टि से इस व्यवस्था को शुरू किया गया था. लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से कुछ चुनिंदा कंपनियों को काम देने के लिए ई-टेंडरिंग में छेड़छाड़ कर निर्माण कार्यों का ठेका हथियाने का काम किया जा रहा है.

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस मामले में कई बड़े अधिकारी परिजन और पुत्र लिप्त हैं कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाए हैं कि इस मामले के सामने आने के बाद सरकार ने प्रमुख सचिव का स्थानांतरण कर मामले को दबाने का प्रयास किया है.


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