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Thursday 12th of July 2018 | सरकार से असंतुष्ट है अध्यापक !

संविलियन और सातवें वेतनमान संबधी आदेश जारी नही होने से अध्यापक वर्ग असंतुष्ट


सालों से संविलियन और सातवें वेतनमान की मांग पर अभी तक मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नही किये जाने से अब अध्यापक वर्ग में आक्रोश पनप रहा है, चुनावी साल में इस तरह के आक्रोश से सरकार को नुकसान उठाना पड सकता है, राज्य कैबिनेट की ओर से अध्यापकों के लिए सातवें वेतनमान दिए जाने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है मगर अब तक इस आवत कोई आदेश नही निकाले गए हैं

दरअसल राज्य कैबिनेट ने 29 मई को 2.37 लाख अध्यापकों के संविलियन एवं 1 जुलाई 2018 से सातवां वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद अध्यापक आदेश के इंतजार में है। इस बीच 15 जून से नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो गया है, लेकिन न तो संविलियन संबंधी आदेश जारी हुआ है और न ही वेतनमान संबंधी कोई निर्देश जारी किए गए। तथा सरकार ने  1 जुलाई से सातवां वेतनमान देने का तय किया है, लेकिन 10 जुलाई तक भी आदेश जारी नहीं किए गए है, न ही कोई नियम प्रक्रिया बनाई गई है।

दरअसल अध्यापकों के संविलियन को लेकर शिक्षा विभाग उलझन में पड़ गया है। क्योंकि संविलियन के बाद अध्यापकों को शिक्षा विभाग में किस आधार पर वरिष्ठता तय की जाए, फिलहाल इस पर मंथन चल रहा है। इसके अलावा अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को शिक्षा विभाग के कौन-कौन से पद पर रखा जाए। उन्हें कितने साल पर पदोन्नति दी जाए। वरिष्ठ का फायदा कैसे दिया जाए, यह भी तय नहीं हुआ है।

चुनावी साल में सभी वर्गों को खुश करने के लिए सरकार के द्वारा कई घोशनाए की जा रही है मगर अध्यापकों की मांगों को अमल में नही लाये जाने के अब शिक्षकों को आक्रोश साफ़ तौर पर देखा जा सकता है, ऐसे में भाजपा सरकार की चिंता भी बढ़ने लगी, वही दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी अध्यपकों की नाराजगी को अपनी लिए भुनाने के प्रयत्न में दिखाई दे रही है, दरअसल कांग्रेस नेता लगातार शिक्षक संवर्ग के संपर्क में हैं


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