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रीवा में खोला जाय उच्च न्यायलय का खंडपीठ

विन्ध्य की अस्मिता के लिए रीवा में खोला जाए उच्च न्यायालय का खण्डपीठ !


रीवा. उच्च न्यायलय की खंडपीठ रीवा में बनाने के लिए संघर्षरत समाजवादी नेता और जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बघेल ने कहा की अब रीवा की अस्मिता की रक्षा के लिए यहाँ खंडपीठ बनाना आवशयक हो गया है तथा अब सरकार को रीवा में भी उच्च न्यायलय जबलपुर की एक खंडपीठ बनाई जानी चाहिए, जिसके लिए कई वर्षों से विन्ध्यावासियों के द्वारा मांग की जा रही है

उन्होंने ने बताया की विंध्यप्रदेश के गठन के बाद रीवा में उच्च न्यायालय बनाया गया था मगर इसके मध्यप्रदेश में विलय के बाद जबलपुर में उच्च न्यायालय बनाया गया था उसकी दो खंडपीठ क्रमशः इंदौर और ग्वालियर में बनाई गयी, मगर सभी पात्रता होने के बावजूद रीवा में खंडपीठ नही बनाया गया. सिंह का कहना है की रीआर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की धारा 51 (3) के तहत यहाँ उच्च न्यायालय की खंडपीठ बनाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है

उन्होंने बताया की इस बावत कई बाद आन्दोलन किया जा चुका है वर्ष 1986 ,1990 तथा 2011 में वकीलों की अगुआई में बड़ा आन्दोलन किया जा चुका है, तब क्षेत्रीय मंत्री के द्वारा यह घोषणा की गयी थी की प्रदेश सरकार रीवा में खंडपीठ खोलने के लिए प्रस्ताव पारित करेगी, लेकिन आज तक इसका कोई हल नही निकला गया, जिससे जनता आक्रोशित है.


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