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Saturday 1st of September 2018 | चार हफ्तों में जबाव दे शिवराज सरकार

सुकों ने जारी किया नोटिस, चार हफ्तों में जबाव दे शिवराज सरकार


मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और भाजपा समेत छह राज्यों को नोटिस जारी किया है. नोटिस में बताया गया है कि एमपी समेत यूपी, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड में सरकारी विज्ञापनों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन नही किये गये हैं. यह नोटिस दिल्ली के आप विधायक संजीव झा की याचिका पर जारी किया गया है. कोर्ट ने राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में इसका जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई सितंबर के आखरी सप्ताह में होगी.

दरअसल, बीते दिनों आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन का मसला उठाया था. उन्होंने कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में सरकारें राजनीतिक हस्तियों के प्रचार के लिए जिन विज्ञापनों को जारी कर रही हैं उनमें जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है. यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सार्वजनिक विज्ञापन जारी करने में शीर्ष अदालत के निर्देशों का कथित रूप से उल्लंघन करने के मामले में केंद्र, भाजपा और छह राज्यों को नोटिस जारी किया जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और झारखंड का नाम भी शामिल है.


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