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Tuesday 18th of September 2018 | कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों में लगी मुहर

प्रदेश कैबिनेट की बैठक सम्पन्न, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर


 

भोपाल| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी है| सात नई तहसीलों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है| उज्जैन के झारडा, रायसेन के देवरी, शिवपुरी के रन्नोद, अशोकनगर के बहादुरपुर, राजगढ़ के खुजनेर और सुठालिया तथा धार के पीतमपुर को तहसील का दर्जा मिलेगा| इसके अलावा पत्रकारों की बीमा राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है|

भोपाल के महात्मा गाँधी मेडिकल कॉलेज में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है| 336.15 लाख की राशि स्वीकृत, और नवीन पदों के लिए मंजूरी मिली है| बैठक में लघु एवं मध्यम उद्योगों का अंधोसंरचना विकास योजना, गहन पशु विकास योजना को निरंतर रखने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है| जीएडी, नर्मदा घाटी विकास विभाग, वन विभाग समेत 5 विभागों में अधिकारियों की संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव अध्यापकों को जनजातीय कार्य विभाग में संविलियन को लेकर एससी एसएसटी शैक्षणिक संवर्ग नियम 2018 को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है| जवाहरलाल नेहरू कृषि महा विद्यालय जबलपुर के तहत रहली और सागर में केंद्र खोले जायेंगे|

इसके अलावा सहकारिता विभाग द्वारा प्याज के भंडारण और छटाई पर किये गए व्यय के लिए भी प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया है| केंद्र सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट सीसीटीएनएस को लागू करने के प्रस्ताव, कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन योजना को जारी रखने को स्वीकृति मिलेगी| केंद्र सरकार की योजना एनएमएसए के अंतर्गत पम्परागत खेती विकास योजना को तीन साल के लिए मंजूर किया गया है| अरहर के उत्पादक किसानों को राहत राशि देने के लिए बाजार हस्तक्षेप के अंतर्गत अरहर खरीदी और निस्तारण तथा जून 2016 में खरीदी गई प्याज के भंडारण भंडारण शुल्क और छटाई में हुए व्यय के मामले को कैबिनेट की मंजूरी मिली है| प्याज भण्डारण के लिए 60 रुपए प्रति क्विंटल एक महीने के हिसाब से दिया जाएगा|कैबिनेट में आईटी ,आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन के साथ नीति जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है| सीसीटीएनएस को 1 जून 2016 से प्रदेश में क्रियान्वित घोषित किए जाने की स्टेट अपेक्स कमेटी की बैठक के फैसले को अनुमोदित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है|

दिल्ली में मप्र के पत्रकारों को भी योजना का लाभ

पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में कैशलेस इलाज की व्यवस्था को बढ़ाकर 4 लाख रु करने के साथ साथ चिकित्सा सहायता के नियमो में पत्रकारों के माता पिता को शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है| दिल्ली में काम कर रहे मप्र के मूल निवासियों पत्रकारों को भी पत्रकार सहायता योजना में शामिल किया गया है, दिल्ली में रहने वाले एमपी के पत्रकारों को भी बीमा योजना सहित सुविधाओं का लाभ मिलेगा|

 


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