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Wednesday 9th of January 2019 | सरकार ने पेश किया 22 हजार करोड़ का बजट

जानिए अनुपूरक बजट में किसको मिलेगा कितना बजट, किसानों को मिलेगा तोहफा


मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने 22347 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। जिसमें किसानों की कर्जमाफी के लिए सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जबकि मेट्रो परियोजना को परवान चढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए देने की व्यवस्था की है। सरकार ने अनुपूरक बजट में अध्यापक, शिक्षाकर्मी और संविदा शाला शिक्षकों के मानदेय के लिए दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का इंतजाम किया है। जबकि फसल बीमा योजना के लिए एक हजार करोड़ और भावांतर योजना के तहत हितग्राहियों को लाभ देने के लिए डेढ़ हजार करोड़ रुपए बजट में रखे हैं। आपको बता दें कि अनुपूरक बजट पर सदन में 10 और 11 जनवरी को चर्चा की जाएगी। जिसके बाद उसे पारित किया जाएगा।  वित्तमंत्री तरुण भनोत ने सदन में अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया है इसमें सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए एक हजार करोड़ रुपए, सड़क निर्माण के लिए पौने दो हजार करोड़ रुपए तथा कृषि क्षेत्र में खर्च के लिए सवा सात हजार करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। पेश किए गए बजट मे। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के लिए 20 करोड़ रुपए, मंत्रियों के स्वेच्छानुदान के लिए एक करोड़ और सहायता अनुदान में 50 लाख रुपए  आवांटित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के एक और महाधिवक्ता कार्यालय के लिए चार नए वाहन खरीदने के लिए 43 लाख, सचिवालय सेवाओं के वेतन.भत्ते और चिकित्सा व्यय के लिए 15.66 करोड़, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत विशेष सेवाओं में मानदेय देने के लिए सौ करोड़, लघु वनोपज संघ के लिए 479 करोड़, नर्मदा किनारे वनभूमि पर पौधरोपण के लिए 15 करोड़, उदय योजना से पुनर्विनियोजित राशि की प्रतिपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग को एक हजार करोड़ रुपए, सहज बिजली हर घर बिजली योजना में 82 करोड़, टैरिफ सब्सिडी के लिए बिजली वितरण कंपनियों को 655 करोड़, निरूशुल्क बिजली के लिए 455 करोड़ और बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 280 करोड़ रुपए, फीडर सेपरेशन के लिए 197 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया गया है।  बिना वित्तीय प्रावधान के निकायों के भरोसे चल रही दीनदयाल रसोई घर योजना के लिए सरकार ने सौ रुपए का टोकन बजट देकर नई मद शुरू की है। हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 1905 करोड़, अमृत योजना में अनुदान के लिए 1328 करोड़ रुपए, मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना तैयार की है। साथ ही सरकार ने चार नई सिंचाई सुठालिया, हनौता, ताप्ती और भन्नी परियोजना के लिए भी प्रतीकात्मक बजट खर्च करने कदम उठाएगी। जबकि सड़कों के लिए भी सरकार ने लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दी है। वहीं, जनसंपर्क विभाग के लिए लगभग सौ करोड़, पेंशन योजनाओं के लिए सौ करोड़, खाद्यान्न् खरीदी में नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य सहकारी विपणन संघ को हानि की भरपाई के लिए सौ करोड़, कॉलेजों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान का एरियर भुगतान करने के लिए 373 करोड़ रुपए, इंदौर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइट हेल्थ की स्थापना के लिए आठ करोड़ का इंतजाम अनुपूरक बजट में किया गया है।


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