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Monday 11th of February 2019 | बार बार तबादलों से गिरता है अफसरों का मनोबल : शिवराज

पूर्व मुख्यमंत्री ने तबादलों का मुद्दा उठाया, कहा बार बार तबादलों से गिरता है अफसरों का मनोबल


प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अफसरों के तबादले किये गए हैं, जिनकों लेकर अब विपक्ष हमलावर हो चला है| तथा इस मामले पर विपक्ष कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने अब कमलनाथ सरकार पर हमला बोला है। शिवराज का कहना है कि 60 दिन में वादे के मुताबिक तो अब तक 6 मुख्यमंत्री बदले जाने चाहिए थे।शिवराज के बयान के बाद कांग्रेस हमलावर हो चली है औऱ जमकर पलटवार कर रही है।

दरअसल, जब से कमलनाथ सरकार के हाथों में प्रदेश की बागडोर आई है तब से तबादलों का दौर जारी है। आए दिन अफसरों के तबादले हो रहे है।अब तक करीब दर्जनों की तादाद में अफसरों के तबादले हो चुके है, जिसको लेकर भाजपा ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा है। मीडिया से चर्चा के दौरान शिवराज ने कहा कि बार-बार के तबादलों से अफसरों का मनोबल गिरता है। तबादलों के जरिए प्रदेश में अराजकता का माहौल बन रहा है। मुख्यमंत्री के नाम पर कोई सुपर पावर तबादलों में जुटा हुआ है। 15 दिन में अफसर को बदल देने से प्रशासनिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है । शिवराज ने कहा कि सब के सब को बदल डालूंगा प्रशासन नही चलता है।हालांकि यह पहला मौका नही है जब शिवराज ने कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया हो।जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से शिवराज लगातार सरकार के फैसलों और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे है और सत्ता जाने के बाद भी बयानो से सुर्खियां बटोर रहे है।

इससे पहले नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कमलनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था भाजपा सरकार ने 15 साल में जितने ट्रांसफर नही किये उससे कही ज्यादा ट्रांसफर 50 दिनों में कर कांग्रेस ने प्रशासनिक व्यवस्था चौपट कर दी है। जनता यह जानना चाहती है की क्या यही है वक्त है बदलाव का। कमलनाथ सरकार ने 50 दिनों में 800 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर कर प्रशासन को पंगु बना दिया है। अधिकारियों को जिस जगह तैनात किया जाता है उसे काम समझने के पहले ही फिर से उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। भार्गव का कहना था कि एक तरफ सरकार वित्तीय संकट का रोना रोतीं हैं वही दूसरी तरफ अधिकारियों के ट्रांसफर पर जनता के जेब का लगभग 100 करोड़ रूपयें का भार ट्रांसफर अलाउंस के नाम पर शासन पर पड़ रहा है। सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर वल्लभ भवन से लेकर जिला और तहसील तक कांग्रेस के दलाल, ठेकेदार और ट्रांसफर माफिया सक्रिय है। जिससे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।

 


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