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Tuesday 16th of July 2019 | मंत्री का दावा, नहीं हुआ एक रुपए का भ्रष्टाचार

लोस में बोले गडकरी- अमीरों से लेकर गरीबों को देंगे उनका हक, बहाएंगे विकास की गंगा


लोकसभा में जारी सदन की कार्रवाई में वर्ष 2019-20 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में सड़क, पोत परिवहन और जल संसाधन के क्षेत्रों में 17 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को पूरा किया गया, लेकिन एक रुपये का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सदन में उन्होंने यह भी कहा कि भारत माला परियोजना के तहत पहले चरण में 24 हजार 800 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है।

चर्चा में सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मसलों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो प्राथमिकता तय की थी उसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। गडकरी ने कहा कि पांच साल में 17 लाख करोड़ रुपये के काम हुए। इनमें से 11 लाख करोड़ रुपये के काम सड़क क्षेत्र में, छह लाख करोड़ रुपये के काम पोत परिवहन और एक लाख करोड़ रुपये जल संसाधन क्षेत्र में हुए। गडकरी ने कहा जो दे सकते हैं उनसे लो और जो गरीब हैं, उन्हें दो…हमारी सरकार विकास के इसी मॉडल पर काम कर रही है ताकि प्रधानमंत्री के नये भारत के विकास के सपने को साकार किया जा सके।

       परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा, पिछले पांच सालों में मंत्रालय ने 40 हजार किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं। यह पिछले पांच सालों में बने पांच राजमार्गों की तुलना में 60 प्रतिशत ज्यादा है। इसके अलावा यह पिछले पांच सालों की तुलना में भी 60 प्रतिशत ज्यादा है। उन्होंने आगे कहा कि विकास कार्यो को मूर्त रूप देने के लिए धन की कोई कमी आड़े नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार को बजट में सबसे ज्यादा फंड मिले हैं। गडकरी ने कहा कि 17 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी हुईं। एक रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं काम सही नहीं हुआ तो हमने जिम्मेदारी तय की। उन्होंने कहा कि राजमार्ग और भवन निर्माण क्षेत्र में प्रगति दोगुनी हो चुकी है। यह बहुत बड़ी प्रगति है। हर परियोजना हमारे लिए प्राथमिकता है और हम उसे पूरा करेंगे।

        अपने विभाग का लेखाजोखा रखते हुए कार्ययोजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि हम 22 ग्रीन एक्सप्रेस-वे बना रहे हैं। इनमें से दिल्ली.मुंबई एक्सप्रेसवे एक है। मंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की थोड़ी समस्या है। कई सांसदों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 80 फीसदी भूमि का अधिग्रहण होने तक हम सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि सरकार ने पहले से रुकी हुई परियोजनाओं से संबंधित 95 फीसदी समस्याएं खत्म की हैं। इससे बैंकों का तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक एनपीए (गैर निष्पादक संपत्तियां) होने से बचा है। जिससे देश के आर्थिक स्थितियों पर बोझ हल्का हुआ है। उन्होंने दावा किया सरकार के विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा।


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