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Tuesday 13th of August 2019 | कर्मचारियों को तोहफा देने के मूड में सरकार

वचन पत्र के वचन को पूरा करने में जुटी कमलनाथ सरकार, कर्मचारियों की जल्द पूरी होंगी अहम मांगे



मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेशवासियों से वचन पत्र के माध्यम से तमाम वादें करने वाली कांग्रेस सत्ता में आने के बाद वादों को पूरा करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की मांगों को सरकार जल्द पूरा कर सकती है। सरकार कर्मचारियों से जुडी समस्याओं और मांगों को लेकर नया कदम उठाने जा रही है। कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने प्रदेश में आयोग के गठन की तैयारी कर रही है। खबर है कि वित्त विभाग इसकी तैयारी में जुटा हुआ है, इस संबंध में मुख्यमंत्री कमलनाथ 15 अगस्त को घोषणा कर सकते हैं।

       दरअसल, कांग्रेस ने चुनाव में लाये अपने वचन पत्र में नियमितीकरण, वेतन विसंगतियों समेत सेवा शर्तों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने का वादा किया था। इसे पूरा करने के लिए सरकार ने मंत्रियों की समिति बनाई थी। अब  आयोग राज्य सरकार के सभी संवर्गों के कर्मचारियों से जुड़े मामलों को देखेगा। अधिकारियों.कर्मचारियों से जुड़ी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक अगस्त को 24 संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। ज्यादातर कर्मचारी संगठनों की मांग वेतन विसंगति, सेवा.शर्त, रिक्त पदों की पूर्ति और कुछ पदनाम परिवर्तन से जुड़ी हैं। इस बीच सीएम कमलनाथ ने हटाए गए संविदा कर्मियों को वापस करने का ऐलान किया है। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह की अध्यक्षता में बने मंत्री समूह ने अतिथि शिक्षक, रोजगार सहायक और संविदा कर्मचारियों के संगठनों के साथ बैठक कर उनका पक्ष जाना था। इसके अतिरिक्त भी समिति को कई ज्ञापन मिले हैं। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है जो इन सभी मांगों पर विचार कर सरकार से सिफारिश करेगी। जिसको लेकर जल्द ही बैठक की जाएगी। खजाने की स्तिथि सही नहीं होने के चलते यह संभव नहीं है कि सभी आर्थिक मांगों को एक साथ पूरा किया जा सके, इसलिए संवर्गवार उनका परीक्षण कराया जाएगा। कर्मचारियों की मांगों को लेकर आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री तरुण भनोत बजट में इसकी घोषणा भी कर चुके हैं। बताया जा रहा है आर्थिक बोझ न बढ़ाने वाली मांगों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा।


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