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Friday 30th of August 2019 | शिवराज ने फिर बोला कमलनाथ सरकार पर हमला

शिवराज ने कमलनाथ सरकार पर साधा निशाना, कहा- थानों का रेट फिक्स, मिला पलटवार


मध्यप्रदेश में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह के बयान के बाद अवैध उत्खनन को लेकर प्रदेश में जमकर सियासत गर्माई हुई है। अभी तक तो कांग्रेस पार्टी को उसके अपने ही घेर रहे थे लेकिन अब बीजेपी ने भी कांग्रेस पार्टी का घेराव करना शुरू क्र दिया है| पूर्व नेता प्रतिपक्ष के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कानून व्यवस्था और सरकार की कार्यशैली को लेकर कई सवाल उठाए है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा है। सरकार के मंत्री डॉ गोविंद सिंह द्वारा अवैध उत्खनन का मामला उठाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार पर हमले तेज किए हैं।

प्रदेश में हत्या, लूट, अपहरण की वारदातों को लेकर भी उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। शिवराज ने ट्वीट कर कहा है कि कमलनाथ सरकार में थानों का रेट फिक्स हो गया है। सरकार लाचार और प्रशासन लचर हो चला है। रेत माफिया बेख़ौफ़ कारनामों को अंजाम दे रहे है। हर तरफ लूट ,भष्टाचार ओर अराजकता का माहौल है। हम चुप नही बेठेगें, प्रदेश के हक की लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही गोपाल भार्गव ने ट्वीट कर कहा है कि रेत खनन को लेकर कांग्रेस की सरकार के मंत्रियो और नेताओं के ही बीच पोल खोल स्पर्धा शुरू हो गई है जो जीता रेत उसकी। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर कहा था कांग्रेस सरकार के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह द्वारा प्रदेश में अवैध उत्खनन के बारे में जो पीड़ा जाहिर की है। वह उनकी अंतरात्मा की आवाज है। जो शायद मुख्यमंत्री के कानों तक नही पहुंच पा रही है।

जिस पर कैबिनेट मंत्री डॉ गोविन्द सिंह ने पलटवार किया है। गोविंद सिंह कहा कि शिवराज अपना कार्यकाल देख ले। इनके चाल चरित्र से सब वाकिफ है। हमने जो सच्चाई थी वो सीएम को बताया था और भिंड और दतिया में अवैध उत्खनन बंद हैं।

गौरतलब है कि मंगलवार को सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि आईजी-कलेक्टर से कहने के बाद भी धड़ल्ले से अवैध उत्खनन जारी है। दतिया-भिंड में पुलिसकर्मी से लेकर आईजी स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। पुलिस वाले अपना काम बंद करके रेत की खदान चलाने में लगे हैं। एक-एक थाना प्रभारी 50 से 60 लाख रुपए तक वसूल रहा है। नीचे से ऊपर तक रेट तय हैं। हर महीने ऊपर तक पैसा जाता है। रोके नहीं रुक रहा तो मैं क्या करूं। अब हमारी सरकार है, लेकिन मैं जनता से किया वादा पूरा नहीं कर पा रहा हूं। इसका दुख व पीड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि असहाय होने के बाद ही मुख्यमंत्री की जानकारी में वस्तु स्थिति लेकर गया।इसको लेकर जमकर बवाल मच गया था, कांग्रेस में दो फाड़ हो गए, एक समर्थन में तो दूसरा विरोध करने लगा। हालांकि बाद में उन्होंने बयान जारी कर अवैध उत्खनन बंद होने की बात कही थी।


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