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ढाई लाख परिवारों को मिलेगा लाभ !

प्रदेश की 4759 अवैध कॉलोनियां 15 अगस्त तक होगी वैध


म.प्र. सरकार प्रदेश की अवैध कोलोनियो को वैध करने की तैयारी कर रही है, सोमवार को राजधानी भोपाल में अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण हेतु नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वरा कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा की सरकार ने अवैध कालोनी के दर्द को समझ कर नियमित करने का कार्य किया है एवं विस्थापितों के पट्टे और मर्जर की समस्याओं का समाधान किया है

दरअसल प्रदेश सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए 7 अप्रैल से 15 अगस्त तक की समय सीमा का निर्धारण किया है जिसके तहत प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में बने गयी 4759 कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, वैध करने वाले कॉलोनियों को लगभग ढाई लाख परिवारों को लाभ मिलेगा. सरकार 31 दिसम्बर 2016 तक की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करेगी, इसके बाद शिविर लगये जायेंगे तथा वैध करने के लिए लोगो से विकास शुल्क भी लिया जाएगा जिसमे 20 प्रतिशत गरीब परिवारों से तथा 50 प्रतिशत अमीर परिवारों से वसूला जाएगा,एवं 80 प्रतिशत नगरीय निकाय विभाग देगा भविष्य में इस तरह की गलती का दोहराव न हो इसके लिए रीयल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) को ध्यान देने को भी कहा गया है.

मुख्यमंत्री ने कहाकि नियम, कायदे, और कानून सब जनहितकारी हैं, एसा नही होने पर उन्हें बदला जायेगा.उन्होंने अधिकारिओं को चेतावनी देते हुए कहा है की नियमितिकरण प्रक्रिया में बाधा स्वीकार नही की जायेगी वे स्वय अवैध कॉलोनी नियमितिकरण की नियमित मोनिटरिंग करेंगे.कार्यक्रम में प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों के अधिकारी शामिल रहेंगे.

 

 


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