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Tuesday 17th of April 2018 | कई राज्यों के एटीएम खाली, बने नोटबंदी जैसे हालात

म.प्र. उ.प्र. सहित आठ राज्यों में ‘कैश’ संकट


भोपाल. प्रदेश में इस समय करेंसी की समस्या से जूझ रहे हैं प्रदेश के महानगरों सहित तमाम शहरों में लोग अपने ही पैसों के लिए एटीएम दर एटीएम भटक रहे हैं लेकिन कहीं से भी कैश नही निकल रहा है यह समस्या केवल मध्यप्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के आठ बड़े राज्यों में देखने को मिल रही है जिनमे मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात,आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना,कर्नाटक और महाराष्ट्र भी शामिल है. देश की राजधानी दिल्ली से भी एटीएम में कैश नही होने की खबरें आ रही हैं

कई शहरों में एटीएम खाली होने की शिकायत मिल रही है. लोगों को पैसे मिल नहीं पा रहे हैं. परेशान लोग एटीएम के चक्कर लगा रहे हैं. लोगों को एक बार फिर से नोटबंदी के समय का मुश्किल वक्त याद आ रहा है. दो साल पहले नवंबर में नोटबंदी हुई थी और आज डेढ़ साल बाद देश के राज्यों में वैसे ही हालात बन गए हैं.
नकदी का संकट उत्तर प्रदेश में भी है. इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक बुलाई है. यूपी के कई जिलों में कैश नहीं मिल रहा है. कहा जा रहा है कि सीएम योगी नकदी संकट को लेकर कल वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिख सकते हैं.

नकदी की समस्या को लेकर मध्यप्रदेश के शाजापुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है. मुख्यमंत्री ने किसानों की एक सभा में कहा है ‘’दो हजार के नोट को साजिश के तहत चलन से गायब किया जा रहा है.’’

 

क्यों हो रही है कैश की दिक्कत?
एसबीआई के बिहार जोन के एजीएम (पीआर) मिथिलेश कुमार ने बताया कि कैश डिपॉजिट का फ्लो कम हुआ है. आरबीआई से रिक्वेजेशन करते हैं. लेकिन कुछ दिनों से फुलफिल नहीं हो पा रहा है. नकारी के मुताबिक बिहार में एसबीआई के 1100 एटीएम हैं. 1100 एटीएम में रोजाना 250 करोड़ रुपये की जरूरत है. लेकिन अभी 125 करोड़ रुपये यानी आधा पैसा ही मिलता है. पटना में सिर्फ सरकारी बैंकों में ही नहीं प्राइवेट बैंकों के एटीम में भी कैश की किल्लत है.


कैश संकट पर मोदी सरकार का पहला बयान
कैश संकट पर मोदी सरकार की पहली प्रतिक्रिया आई है. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि एक-दो दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे. शिवप्रताप शुक्ल ने कहा, ''हमारे पास अभी सवा लाख करोड़ की कैश करेंसी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. एक समस्या आई है जिसे हम स्वीकर करते हैं. कुछ राज्यों में पैसे अधिक हो गए हैं और कुछ में कम हो गए हैं. हमने इसके लिए राज्यवार कमेटी बनाई है. आरबीआई भी कमेटी बना रहा रहै. पैसा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा जिसके लिए आरबीआई की इजाजत जरूरी है. मुझे लगता है कि एक से दो दिन में हम इस समस्या को पूरा खत्म कर देंगे.''


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