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प्रदेश के 50 पिछड़े ब्लाक चिन्हित होंगे !

प्रदेश के 50 पिछड़े ब्लाक चिन्हित करेगा राज्य योजना आयोग


भोपाल। प्रदेश में ब्लाक स्तरीय विकास के लिए अब नीति आयोग की तर्ज पर अब राज्य योजना आयोग मप्र के 50 पिछड़े ब्लॉक चिन्हित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडला दौरे के दौरान आयोग को इस संबंध में निर्देश दिए थे। राज्य योजना आयोग विभिन्न मापदंडों पर आधारित सर्वे कर के उनकी रिपोर्ट नीति आयोग को भेजेगा. सर्वे के मुख्य मापदंड  - स्वास्थ्य, वित्तीय समानता, कौशल विकास, शिक्षा, कृषि और बुनियादी सुविधाएं होंगे. आयोग ने इन पर कार्य शुरू कर दिया है

राज्य योजना आयोग उन्हीं मापदंडों पर काम करेगा, जिन पर नीति आयोग ने देश के 100 से ज्यादा पिछड़े जिले चिन्हित किए थे। योजना आयोग के अधिकारियों की इस संबंध में कुछ बैठकें भी हो चुकी हैं। आयोग के उपाध्यक्ष चेतन्य कुमार कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री ने योजना आयोग से पिछड़े ब्लॉक की पहचान कर वहां विशेष फोकस करने के निर्देश दिए थे। आयोग ने इसे लेकर एक बैठक भी कर ली है और जल्द ही सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ब्लॉक चिन्हित किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक पिछड़े ब्लॉक चिन्हित करने के बाद हो सकता है कि प्रदेश के बड़े अफसरों को एक-एक ब्लॉक की जिम्मेदारी दी जाए। केंद्र सरकार ने मप्र के पिछड़े जिलों में सर्वे और विकास कार्यों की जिम्मेदारी दिल्ली में पदस्थ मप्र कैडर के प्रमुख अधिकारियों को दी है.


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