जबलपुर हाई कोर्ट ने OBC आरक्षण 27 फीसदी पर लगाईं रोक

जबलपुर हाई कोर्ट ने OBC आरक्षण 27 फीसदी पर लगाईं रोक

जबलपुर हाई कोर्ट ने OBC आरक्षण 27 फीसदी सरकारी भर्ती रोक लगा दी है. मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग OBC को सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी. जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला बरकरार रखा है. कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में OBC के आरक्षण का कोटा 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला किया था. सरकार के इस फैसले के खिलाफ मामला हाईकोर्ट चला गया था. सभी याचिकाओं पर अब अंतिम सुनवाई 18 अगस्त को होगी. कोर्ट में आज 10 प्रतिशत EWS आरक्षण पर भी सुनवाई. फ़िलहाल HC ने EWS आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2019 को कमलनाथ सरकार के ओबासी का आरक्षण बढाकर 27 फीसदी करने के फैसले पर रोक लगायी थी. पूर्व की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला किया था. कमलनाथ के बाद दिग्विजय सिंह ने सरकार से मांग की थी कि कोर्ट में मजबूती से पैरवी की जाए.