सभी 51 जिलों में नहीं हुआ कोविड इलाज की रेट लिस्ट का प्रकाशन

सभी 51 जिलों में नहीं हुआ कोविड इलाज की रेट लिस्ट का प्रकाशन

मप्र हाईकोर्ट में शुक्रवार को राज्य सरकार के पालन प्रतिवेदन पर आपत्ति लेते हुए कोर्ट मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने बयान जरी कर कि सरकार ने पूरे प्रदेश में अखबारों में विज्ञापन के जरिए कोविड के इलाज की रेट लिस्ट का प्रकाशन नहीं किया है। जबकि  हाईकोर्ट का आदेश प्रदेश के सभी 51 जिलों के लिए है, जानकारी के अनुसार सरकार ने इस आदेश को केवल जबलपुर तक सीमित कर दिया है, जवाब में केवल जबलपुर के अखबारों में प्रकाशित समाचारों की कटिंग प्रस्तुत की है। इससे हाईकोर्ट की मंशा के अनुसार प्रदेश के गरीबों को कोविड के इलाज के रेट की जानकारी नहीं हुई। यह की  सुनवाई के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बैंच ने इस मामले में आदेश सुरक्षित कर लिया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र श्री नागरथ ने कहा कि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में आदेश जारी किया था कि कोविड के इलाज के रेट तय कर निजी अस्पतालों को सूचित किया जाए। निजी अस्पतालों के रिसेप्शन काउंटर में रेट लिस्ट प्रदर्शित की जाए। इसके साथ ही सरकार ने विज्ञापन जारी कर निजी अस्पतालों में कोविड के इलाज की रेट लिस्ट का प्रकाशन करे। सरकार की ओर से पालन प्रतिवेदन में कहा जा रहा है कि आदेश का पालन कराया जा रहा है, जो सही नहीं है।