ग्राम पंचायतों में होगा सीएम हेल्पलाइन का निराकरण

ग्राम पंचायतों में होगा सीएम हेल्पलाइन का निराकरण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने संभागीय बैठक में कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करने में सभी का सहयोग जरूरी है उन्होंने कहा कि सुशासन व्यवस्था और नागरिकों की सुविधाओं के लिए डेटाबेस तैयार करें प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का डिस्टलाइजेशन किया जाए मंत्री ने कहा कि भौतिक अधोसंरचना संरचना और विकास के लिए 3 वर्षों का रोड मैप तैयार करने का कार्य तेजी से किया जाएगा सड़कों के विकास के लिए बेहतर योजना निर्माण एवं राजस्व को बढ़ाने के लिए 200 करोड़ का साइंटिफिक ट्रैफिक सर्वे किया जाएगा मंत्री सिसोदिया ने कहा कि विभाग द्वारा किए गए हर घोषणा को समय सीमा में पूर्ण करने और परियोजना लागत में अधिक वृद्धि को नियंत्रित करने से बंधित विवादों के निपटारे के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि सेवा प्रदाय के लिए आवश्यक दस्तावेजों का डिजटालाइजेशन सत्यापन करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए ग्राम में हेल्पलाइन शुरू की जाएगी विभागों द्वारा ऐसी सेवाएं जिसमें शुल्क लिया जाता है एवं शुल्क लेने की मोड़ को सूची तैयार की जा रही आपको बता दें कि सभी विभागों और जिला कलेक्टर के प्रभावी उपयोग के लिए डैशबोर्ड के लिए छह माह की समय सीमा निर्धारित की गई है जो विभाग की योजनाओं के इंडिकेटर तैयार करेगी बैठक में बताया गया कि आगामी 3 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को चिन्हित कर सेवानिवृत्त प्रदेशवासियों का एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था के लिए 6 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई छोटे व्यवसाई में एवं परंपरागत उद्योगों के उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफार्म से जोड़ा जाएगा