जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर ओबीसी समाज ने सौंपा ज्ञापन

जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर ओबीसी समाज ने सौंपा ज्ञापन

समय समय पर ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना कराने कीमांग को लेकर ओबीसी समाज के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाता रहा हैं| एक बार फिर से कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ओबीसी महा सभा ने मांग किया हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी की जातिगत जनगणना कराये जाने हेतु जनगणना फार्म में ओबीसी कॉलम जोड़े जाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजते हुए ओबीसी महासभा की मांग से अवगत कराया जाय इसके साथ हीमंडल आयोग की अनुशंसाओ को पूर्णतः लागू कराने एवं ओबीसी के लिए संख्या के अनुपात में राज्य विधानसभाओं में सीटें ओर लोकसभा में 353 सीटे आरक्षित कराने हेतु प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए । इन मांगो के साथ साथ ओबीसी महा सभा नेकिसान विरोधी कानून को निरस्त करने की मांग भी अपने ज्ञापन में की हैं और मांग करते हुए कहा हैं की वर्तमान मेंउपज मूल्य बढ़ाकर तीन गुना करते हुए स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कराया जाए| इसकेसाथ देशभर में भर्ती प्रक्रिया में 27 प्रतिशत  ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करते हुए , आरक्षण नियमो से छेड़खानी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए । शासकीय विभागों के निजीकरण प्रकिया पर रोक लगाई जाए ।इन तमाम मांगो के साथ ओबीसी महासभा ने चेतावनी देते हुए कहा हैं की यदि ओबीसी महासभा के समस्त मांगो को समय रहते नहीं माना गया तो ओबीसी महासभाआंदोलन के लिये विवश होगी जिसकी जवाबदेही सरकार की होगी|