रीवा में वकीलों ने कलेक्टर को सौपा ज्ञापन श्रम अधिनियम में संशोधन पर जताया विरोध

रीवा में वकीलों ने कलेक्टर को सौपा ज्ञापन  श्रम अधिनियम में संशोधन पर जताया विरोध

रीवा के श्रम न्यायालय के वकीलों द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के माध्यम से श्रम विधि मध्यप्रदेश शासन को ज्ञापन सौंपा गया है। वकीलों का कहना है कि केंद्र सरकार ने श्रम अधिनियम में संशोधन किया है जिसके मुताबिक सरकार द्वारा श्रम न्यायालय को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । वकीलों का कहना है कि जो भी प्रकरण श्रम न्यायालय में आते थे अधिनियम में संशोधन होने के कारण सभी प्रकरण श्रम पदाधिकारी या जिला स्तर पर श्रम आयुक्त कार्यालय को दिए जाएंगे लेकिन इससे किसानों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि समय पर उनका निराकरण होना संभव नहीं है। द्वारा बताया गया रीवा श्रम न्यायालय में ही लगभग हजार प्रकरण लंबित है अधिनियम में संशोधन होने के बाद इन्हें निराकरण के लिए नवीन प्राधिकृत अधिकारी को सौंपा जाएगा लेकिन इन प्रकरणों का निराकरण शीघ्र संभव नहीं है अधिनियम में संशोधन पर विरोध जताते हुए आज वकीलों द्वारा रीवा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया।